सातारा: नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात तहसीलदारांवर करण्यात आलेल्या 'एकतर्फी' निलंबनाच्या कारवाईचे पडसाद आता संपूर्ण जिल्ह्यात उमटू लागले आहेत. नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन करून करण्यात आलेले हे निलंबन मागे घ्यावे, या प्रमुख मागणीसाठी जिल्ह्यातील तहसीलदार, नायब तहसीलदारांपासून ते कोतवालांपर्यंत सर्वच स्तरावरील १ हजार ५९० महसूल कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक रजा आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनामुळे सातारा जिल्ह्यासह राज्यभरातील महसूल विभागाचे कामकाज पूर्णतः ठप्प झाले आहे.

​नेमके प्रकरण काय?

​नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात गौण खनिज प्रकरणी ४ तहसीलदार, ४ मंडलाधिकारी आणि २ ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची घोषणा करण्यात आली. मात्र, ही कारवाई करताना संबंधित अधिकाऱ्यांना आपली बाजू मांडण्याची कोणतीही संधी दिली गेली नाही. नियमानुसार कारवाई करूनही आणि वरिष्ठांना वेळोवेळी अहवाल सादर करूनही, केवळ राजकीय दबावापोटी ही 'अन्यायकारक' कारवाई झाल्याचा आरोप महसूल संघटनांनी केला आहे.

​प्रशासकीय 'काम बंद'; नागरिकांचे हाल

​मंगळवारी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांना विविध संघटनांच्या वतीने निवेदने देण्यात आली. या आंदोलनात:

• ​७५ तहसीलदार व नायब तहसीलदार
• ​३०० लिपिक व अव्वल कारकून
• ​७५० तलाठी व मंडलाधिकारी
• ​४६५ कोतवाल अशा एकूण १,५९० कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदवला आहे. दाखले, जमिनीचे व्यवहार, आणि शासकीय योजनांचे काम थांबल्याने ग्रामीण भागातून आलेल्या नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली.

​सन्मानपूर्वक पदस्थापनेची मागणी

​निलंबन मागे घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना सन्मानपूर्वक पुन्हा सेवेत घ्यावे, अशी आग्रही मागणी महसूल कर्मचारी संघटनेने केली आहे. जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

​दिग्गजांची उपस्थिती

​यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने, उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचे तहसीलदार उपस्थित होते. यामध्ये सातारा तहसीलदार समीर यादव, फलटणचे डॉ. अभिजीत जाधव, कराडच्या कल्पना ढवळे, कोरेगावचे संगमेश कोडे यांच्यासह कर्मचारी संघटनांचे अध्यक्ष सागर कारंडे, चंद्रकांत पारवे, सुहास अभंग आणि प्रकाश काशिद यांसारख्या प्रमुख नेत्यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले.

​महत्त्वाचे मुद्दे:

• ​न्यायाची मागणी: कोणतीही चौकशी किंवा संधी न देता निलंबन केल्याने कर्मचारी संतप्त.
• ​एकजूट: महसूल विभागातील वर्ग १ पासून वर्ग ४ पर्यंतचे सर्व कर्मचारी एकाच छताखाली.
• ​इशारा: जोपर्यंत लेखी आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत 'सामूहिक रजा' कायम राहणार.