सातारा | प्रतिनिधी:

राज्यातील विधवा आणि परित्यक्ता महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकारने 'मिशन वात्सल्य' हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. सातारा जिल्ह्यात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली असून, एकाच छताखाली २४ विविध शासकीय कल्याणकारी योजनांचा लाभ पात्र महिलांना मिळवून दिला जाणार आहे.

एकाच छताखाली मिळणार २४ योजनांचा लाभ

मिशन वात्सल्यंतर्गत केवळ तात्पुरती मदत न करता, महिलांना भविष्यात स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात आहेत. यात प्रामुख्याने खालील लाभांचा समावेश आहे:

प्रशासकीय कागदपत्रे: वारस प्रमाणपत्र, नवीन रेशन कार्ड, जातीचा दाखला, नवीन बँक खाते.

निवृत्तीवेतन योजना: संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ/विधवा/दिव्यांग निवृत्ती वेतन.

शिक्षण आणि विमा: एलआयसी/विमा संरक्षण, अनाथ बालकांचे शालेय प्रवेश व फी, बाल संगोपन योजना.

आर्थिक व कौशल्य विकास: कौशल्य विकास प्रशिक्षण, कृषी व आदिवासी विकास विभागाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना, अंत्योदय योजना.

प्रशासनाची 'गाव तिथे पथक' मोहीम

जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वारंवार बैठका घेऊन कडक निर्देश दिले आहेत. योजनेच्या सुलभतेसाठी गाव आणि वॉर्ड पातळीवर विशेष पथके स्थापन करण्यात आली आहेत.

पथकातील सदस्य: तलाठी, ग्रामसेवक, प्राथमिक शिक्षक, अंगणवाडी सेविका आणि बचत गट संघटक.

कार्यपद्धती: हे पथक सर्वेक्षण करून गरजू महिलांची यादी तयार करेल आणि त्यांच्याकडून आवश्यक कागदपत्रे व अर्ज भरून घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करेल. ही यादी तहसीलदार यांच्या नेतृत्वाखालील तालुका समन्वय समितीकडे सुपूर्द केली जाईल.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन

ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातील एकही पात्र महिला या योजनेपासून वंचित राहू नये, असा प्रशासनाचा मानस आहे. "पात्र महिलांनी तातडीने आपल्या भागातील अंगणवाडी सेविका किंवा पंचायत समितीच्या बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांशी (CDPO) संपर्क साधावा," असे आवाहन जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी केले आहे.

"केवळ शासकीय लाभांवर अवलंबून न राहता, या माध्यमातून मिळणारे शिक्षण आणि कौशल्य विकासाचा वापर करून महिलांनी स्वतःची व मुलांची प्रगती साधावी, हेच या मिशनचे खरे यश असेल."

— वर्षा पाटोळे, जिल्हा माहिती अधिकारी, सातारा